DHANBAD : केन्द्र सरकार द्वारा लागू यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवा की अवधि और अंतिम आहरित वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान करना है। UPS के तहत कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से स्विच कर सकते हैं और एकीकृत पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना में न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद ₹10,000 प्रति माह की पेंशन की गारंटी दी गई है। इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान और पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। इसकी विस्तृत जानकारी धनबाद रेल मंडल के प्रबंधक कार्यालय में डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली यूनियन कैबिनेट ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी है यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और इसका लाभ 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। पीएम मोदी ने UPS को कर्मचारियों की “गरिमा और वित्तीय सुरक्षा” सुनिश्चित करने वाला बताया है। उन्होंने X पर पोस्ट कर कहा कि उन्हें देश के विकास के लिए कड़ी मेहनत करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर गर्व है
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकार की नई पहल है, जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा की अवधि और अंतिम निकासी वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान के उद्देश्य से शुरू की गयी है। योजना के तहत सेवानिवृत्ति के समय एक बार में भुगतान के रूप में वेतन और महंगाई भत्ता (DA) का 10% हर छह महीने की सेवा के लिए मिलेगा।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, अश्विनी वैष्णव ने बताया कि UPS के “पाँच स्तंभ” अगले साल अप्रैल से लागू होंगे। वैष्णव ने यह भी कहा कि 10 साल की सेवा करने वालों को न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी, और दिवंगत सरकारी कर्मचारी की पत्नी को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन उस कर्मचारी की पेंशन का 60% होगी।
मंत्री ने कहा, “30 वर्षों की सेवा के बाद, सेवानिवृत्ति पर लगभग छह महीने का वेतन एकमुश्त दिया जाएगा,” और यह स्पष्ट किया कि यह भुगतान ग्रेच्युटी से अलग होगा।
