दोपहर तक कुल दो लाख दस हजार प्री लेटिगेशन विवादों का निपटारा
DHANBAD (धनबाद) : नालसा के निर्देश पर वर्ष 24 के अंतिम नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन शनिवार को झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के एक्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस एस. एन. प्रसाद ने ऑनलाइन रांची से किया। धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा के चेयरमैन वीरेंद्र कुमार तिवारी ने इस मौके पर धनबाद मे आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि नेशनल लोक अदालत अब परिचय का मोहताज नहीं रह गया है वह लोगों के स्वाद व आदत में शामिल हो चुका है। नेशनल लोक अदालत संविधान के परिकल्पना को पूरी करने के दिशा में एक कदम है ,नवम्बर 2013 से पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हर तीन माह मे किया जा रहा है।हमारा संविधान हर लोगों को सामाजीक,आर्थिक एवं सस्ता सुलभ न्याय की गारंटी देता है । उन्होंने कहा कि बिना प्रशासनिक सहयोग के हम समाज तक न्याय नहीं पहुंचा सकते।लोक अदालत में महीनों कोर्ट का चक्कर लगाने और पैसे की बर्बादी से बचा जा सकता है।इससे लोगों को मानसिक शांति भी मिलती है। साथ ही प्रेम और सौहार्द आपस में फिर से बन जाता है। लोगों मे प्रेम, शाति ,समृद्धि और समरसता बनी रहे यही इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है।डीडीसी धनबाद सादात अनवर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम आदमी के हित के लिये लगाये जाते हैं जिला प्रशासन हर वक्त समाज के लोगों की सेवा में डालसा के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहा है।धनबाद बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष धनेश्वर महतो ने कहा कि डालसा आम लोगों के हित मे लगातार काम कर रहा है।सिटी एसपी अजीत कुमार ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से व्यापक पैमाने पर मुकदमों का निष्पादन किया जा रहा है। जिसमें समय की बचत के साथ-साथ वादकारियों को विभिन्न कानूनी पचड़ों से मुक्ति मिल रही है।
दो लाख तीन हजार 488 विवादों का निपटारा
अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार राकेश रोशन व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला ने बताया कि विवादों एवं मुकदमो के निपटारे के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश पर 12 बेंच का गठन किया गया था है जिनके द्वारा विभिन्न तरह के सुलहनीय विवादों का निपटारा किया गया । नेशनल लोक अदालत में शुरूआत के केवल चार घंटे मे ही बीस हजार 34 कोर्ट मे लंबित विवादों का निपटारा कर दिया गया वहीं विभिन्न विभागों से संबंधित दो लाख दस हजार प्रिलेटिगेसन मामलों का निपटारा किया गया। दोपहर एक बजे तक 12 अरब रूपए की रेकॉड रिकवरी की गई। शाम तक यह आंकड़ा और बढने की संभावना है। उन्होंने सभी वादकारी, न्यायिक पदाधिकारियों विभाग के अधिकारियों एवं बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का सहयोग के लिए आभार प्रकट किया ।
मौजूद थे न्यायाधिश न्यायिक पदाधिकारियों में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय टी, हसन, एस एन मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी,संजय कुमार सिंह, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, आरती माला ,अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव त्रिपाठी, सिविल जज एंजेलिना जॉन, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत पांडे, रेलवे मजिस्ट्रेट मनोज कुमार, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ऋषि कुमार, हेमंत कुमार सिंह,संतोषणी मुर्मू ,स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष पीयूष कुमार, सर्टिफिकेट ऑफिसर रवींद्रनाथ ठाकुर, जिला उपभोक्ता फोरम की सदस्य शिप्रा डालसा के पैनल अधिवक्ता, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ कुमार विमलेंदु,डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट व टीम, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
